दिवाणी वादात पैशांची वसुली FIR दाखल करून व पोलिसांच्या मदतीने करता येत नाही: सर्वोच्च न्यायालय

    सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडे दिलेल्या एका निर्णयात, कर्मा मीडिया अ‍ॅण्ड एंटरटेनमेंट LLP चे सह-संस्थापक व निर्मिती प्रमुख शैलेश कुमार सिंग उर्फ शैलेश आर. सिंग यांच्याविरुद्ध दाखल केलेला FIR रद्द केला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की नागरी वादातील पैशांची वसुली ही फौजदारी प्रक्रिया वापरून करता येणार नाही.

न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने 7 मार्च 2025 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या फौजदारी अपीलाला मंजुरी दिली. उच्च न्यायालयाने त्या आदेशात पक्षकारांना मध्यस्थीकरिता पाठवले होते आणि सिंग यांनी तक्रारकर्त्यास ₹25 लाख अदा करावेत, असा निर्देश दिला होता.

पार्श्वभूमी: 

    अपीलार्थी शैलेश कुमार सिंग यांनी भारतीय न्याय संहिता, 2023 मधील कलम 60(b), 316(2) आणि 318(2) अंतर्गत दाखल FIR रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिल्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. FIR चौथ्या प्रतिसादकाने — पोलरॉइड मीडिया कंपनीच्या वतीने — दाखल केली होती. ही कंपनी मिडिया फायनान्सिंग व सह-निर्मितीच्या व्यवसायात कार्यरत आहे.

    सिंग यांनी उच्च न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की, हा वाद दोन कंपन्यांमध्ये झालेल्या तोंडी करारावरून उत्पन्न झाला असून यात कोणतीही फौजदारी स्वरूपाची बाब दाखल होत नाही. त्यांनी आरोप केला की, हे फक्त एक व्यावसायिक वाद आहे आणि FIR दाखल करून फौजदारी न्याय प्रणालीचा गैरवापर केला जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात मांडलेले युक्तिवाद:

अपीलार्थीच्या वतीने अधिवक्ता सना रहीस खान यांनी युक्तिवाद केला की, हा FIR नागरी वाद फौजदारी स्वरूपात बदलण्याचा प्रयत्न आहे. तर तक्रारदाराच्या वतीने अधिवक्ता आनंद मिश्रा यांनी सांगितले की, सिंग यांच्याकडे त्यांच्या करारानुसार पैसे बाकी आहेत. उत्तर प्रदेश राज्याच्या वतीने अधिवक्ता शौर्य कृष्ण यांनी उच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थी आदेशाला समर्थन दिले.

न्यायालयाचे निरीक्षण:

    खंडपीठाने विचारले की, या FIR मध्ये कोणताही दोषारोपणीय गुन्हा कसा सिद्ध होतो? आणि फसवणुकीचा घटक कुठे आहे? त्यांनी निरीक्षण नोंदवले की, जरी सिंग यांच्याकडे काही पैसे बाकी असतील, तरी सुरुवातीपासूनच फसवणूक करण्याचा हेतू असल्याचे कोणतेही पुरावे समोर आलेले नाहीत.

    न्यायालयाने दिल्ली रेस क्लब(१९४०) लि. वि. उत्तर प्रदेश सरकार (2024) 10 SCC 690 या निर्णयाचा संदर्भ देत स्पष्ट केले की, फसवणूक सिद्ध होण्यासाठी व्यवहाराच्या सुरुवातीलाच बेईमानीचा हेतू असणे आवश्यक आहे.

न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर टीका करत असे सांगितले:

“उच्च न्यायालयाने तक्रारदाराला थकलेली रक्कम वसूल करून देण्यासाठी का मदत करावी? ही बाब नागरी न्यायालय किंवा व्यापारी न्यायालयाने बघायची असते — जसे की पैसे वसुलीसाठी दाखल केलेला दावा, मध्यस्थी कायद्यांतर्गत प्रक्रिया किंवा दिवाळखोरी संहितेअंतर्गत कार्यवाही.”

सर्वोच्च न्यायालयाने असेही अधोरेखित केले की, तक्रारदाराने अद्याप नागरी दावा दाखल केलेला नाही.

निर्णय:

उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले:

“उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश पाहून आम्हाला अतिशय आश्चर्य वाटले. उच्च न्यायालयाने प्रथम प्रतिवादीला ₹25,00,000 देण्यास सांगितले आणि नंतर त्याला मध्यस्थी केंद्रात उपस्थित राहण्याचा आदेश दिला. हे अनुचित असून, संविधानाच्या अनुच्छेद 226 अंतर्गत दाखल केलेल्या याचिकेत किंवा फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 482 अंतर्गत दाखल अर्जात असे आदेश अपेक्षित नाहीत.”

सर्वोच्च न्यायालयाने अपील मंजूर करून FIR रद्द केला आणि तक्रारदारास नागरी न्यायालयात किंवा इतर सक्षम प्राधिकरणासमोर आपली कायदेशीर उपाययोजना वापरण्याची मुभा दिली.

प्रकरणाचे शीर्षक: शैलेशकुमार सिंघ उर्फ शैलेश आर.सिंघ वि. उत्तर प्रदेश सरकार आणि इतर

प्रकरण क्रमांक: फौजदारी अपील क्र.२९६३/२०२५ SLP (फौ.) क्र.४८८०/२०२५